भारत का नया कीर्तिमान ..मधुमेह

नमक, चीनी, दूध----ज़हर. ! प्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ डाक्टर गाँधी ने एक सेमिनार में यह शब्द कहे तो सभागार में एक सन्नाटा सा गूंज गया.बाद में उनकी सहायक ने उनके इस वक्तव्य पर स्पष्टीकर्ण दिया और विस्तार से बताया की किस प्रकार टेबल (अतिरिक्त) नमक-चीनी हानिकर है. दूध से अभिप्राय है फैट (वसा ) जिसके अधिक प्रयोग से क्लेस्त्रोल में वृद्धि होने का अंदेशा रहता है.
हम हिन्दोस्तानी सेहत के लिए कम, स्वाद के लिए अधिक खाते हैं. अब तो अमिताभ बच्चन जी भी अपने चाहने वालों को बुधू बक्से पर ' कुछ मीठा हो जाये' की पट्टी पढ़ाने में लगे हैं. आमिर खान ' ठंडा मतलब कोका कोला और सचिन 'पेप्सी से भारतियों की जन्म जन्मान्तर की प्यास बुझाने में मशगूल हैं. और तो और केटरीना कैफ के होंटों पर पर पड़ी 'एक बूँद माज़ा' तो मानों नई पीढ़ी को मीठे की चाशनी में डुबोए चली जा रही है.
अब तो हमारा भारत महान अपने नाम एक और कीर्तिमान लिखवाने जा रहा है. वह है - मधुमेह रोगीओं की विश्व राजधानी ! इस वर्ष के अंत तक हमारे यहाँ सबसे अधिक मधुमेह रोगी होंगे. हमारे स्वस्थ्य के सरकारी शुभचिंतक परम आदरनीय स्वस्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने राज्य सभा को लिख कर दे दिया है कि ५०.७ मिलियन मधुमेह रोगियों के साथ हम विश्व के नंबर एक हो गए हैं. आजाद जी ने यह भी बताया कि हमारे पास कोई सर्वेक्षण आधारित पक्का आंकड़ा नहीं है. इस लिए ग्रामीण आबादी के ४० के पार की जनता की जाँच अनिवार्य कर दी गई है और इस काम पर आशा नामक संस्था को लगा दिया गया है. यह संस्था हृदय रोग, मधुमेह और स्ट्रोक के संभावितो की गिनती करेगी .इस काम के लिए सरकार ने अपना फ़र्ज़ निभाते हुए ४९९.३३ करोड़ की राशि मुहैया करवा दी है. सही सही गिनती आने पर मीठा मंत्री अरे वो ही अपने पंवार साहेब की अध्यक्षता में मंत्रिओं का एक पेनल बना दिया जायेगा ता कि अधिक मीठा खाने वालों का सही सही इलाज़ किया जा सके. फिर चीनी के दाम ज़मीं से आसमान पर पहुँचाने वाले भी तो यही मधुमेही ही हैं. गरीब को चीनी मुंह मीठा करने को नसीब नहीं हो रही और ये हैं कि खा खा के रोगी हुए जा रहे है. इन मीठे के शौकिनो ने ही चीनी कि जमा खोरी कर 'बेचारे पंवार जी को मुफ्त मुफ्त में बदनाम कर के रख दिया है.
अमेरिका कि सरकार भी अपने लोगों को समझा समझा कर हार गई कि भई ज़रुरत से अधिक नामक मीठा न खाओ - रक्तचाप,शुगर और क्लेस्त्रोल बढ़ जाएगा समझाने का असर होता न देख अब सरकार ने एक क़ानून बनाने कि सोची है. बर्गर, चिप्स और जंक फ़ूड कम्पनिओं को हिदायत दी गई है कि वे अपनी प्राडक्ट्स में नमक कि मात्रा घटाएं . पेप्सी ने तो २०१५ तक अपनी प्राडक्ट्स में नमक, चीनी और फैट कि मात्रा में २५% तक कि कमी लाने का भरोसा दिलाया है. अन्य कंपनिया भी ऐसा ही करने जा रही है. मीठी और कोल्ड ड्रिंक प्राडक्ट्स पर कर लगाने कि भी योजना है.
अब दुनिया का सबसे अमीर देश चीनी पर कर लगा कर उसे महँगी करने जा रहा है और वह भी अपने देश वासिओं कि सेहत कि खातिर. फिर हमारे पंवार जी भी तो यही करने जा रहे थे और ये मुए विरोधी दल और कम्बखत प्रेस वाले उनके पीछे हाथ-पैर-मुंह धो कर पड़ गए - किसी को देश कि सेहत का ख्याल ही नहीं ! राम देव जी कितना ही चिल्लाएं 'कोका कोला बोले तो टायलट कलीनर ' सुनता है कोई. !

हज सब्सिडी की राजनीती

केंद्र सरकार हज सब्सिडी को लेकर कुछ कुछ चिंतित सी नज़र आने लगी है.- २००८ में यह सब सिडी बढ़ते बढ़ते ८२६ करोड़ के आंकड़े को पार कर गई.अब विदेश मंत्रालय इसमें प्रति वर्ष १०% की कमी लाने की सोच रहा है. हमारे संविधान की यह सपष्ट अवधारणा है कि धरम और राज्य बिलकुल अलग हैं और इसी लिए हमारी सरकार धरम निरपेक्ष सरकार होने का दम भरते नहीं अघाती. एक धर्म निरपेक्ष सरकार द्वारा वोट कि राजनीती के चलते अल्पसंख्यकों को लुभाने के उद्देश्य से कर दाताओं कि खून पसीने कि कमाई को इस प्रकार लुटाना निहायत ही शर्मनाक बात है. क्या किसी इस्लामिक मुल्क में हज यात्रिओं को ऐसी और इस स्तर की आर्थिक सुविधाएं प्राप्त हैं.
निस्संदेह इस्लाम में हज यात्रा का अपना एक महत्त्व है. लेकिन कुरआन में यह भी स्पष्ट तौर पर दर्ज है कि हज यात्रा का खर्च हाजी या उसके रिश्तेदार द्वारा ही किया जाये. आर्कोट के प्रिंस नवाब मुह्हम्मद अब्दुल अली के अनुसार यह शरियत क़ानून के खिलाफ है और हाजी को किसी प्रकार कि आर्थिक सहायता नहीं लेनी चाहिए . हज विश्व कि सबसे बड़ी मज़हबी पवित्र यात्रा मानी जाती है, दूसरा स्थान केरल कि शब्रिमाल यात्रा का है और इसके लिए कोई सरकारी आर्थिक सहायता नहीं दी जाती. २००९ में सउदी अरब सरकार ने भारत से १,६०,४९१ यात्रिओं को हज कि अनुमति प्रदान की, जिसमें से मात्र ४५,४९१ यात्री ही शर्यत के नियमों के अनुसार अपने खर्चे पर हज को गए बाकी १,५०,००० यात्रिओं ने सरकारी आर्थिक सहायता पर ही यह यात्रा करना मुनासिब समझा. इन यात्रिओं ने हज यात्रा पर केवल १६०००/- खर्च किये बाकी के ४५०००/- सरकार ने मुहैया करवाए .
मलेशिया जहाँ मुसलामानों की जनसंख्या सब से अधिक है और आर्थिक स्थिति भी काफी बेहतर है, वहां भी हज यात्रिओं की किसी प्रकार की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा मुहैया नहीं करवाई जाती. हज यात्रिओं के लिए एक किटी फंड की व्यवस्था है जो हज के लिए संभावित यात्रिओं द्वारा इक्कठा किया जाता है. हज यात्री अपने इस फंड में से पैसे निकलवा कर यात्रा पर चले जाते हैं. इस तर्ज़ पर ही विदेश मंत्रालय भातर में भी हज यात्रिओं के लिए इनके एक निजी फंड के जुगाड़ में है. लेकिन हज बोर्ड के मुस्लिम नेता जो इस फंड पर अपनी राजनितिक रोटियां सेकते आ रहे हैं और मुस्लिम वोटों के तलबगार दूसरे सेकुलर नेता सरकार के इस कदम के विरोध में भी उतर आए हैं.विरोध करें भी क्यों न - लोक सभा की ८० सीटें मुस्लिम वोट पर टिकी हैं. दिल्ली दरबार के दरवाज़े हज यात्रा की सब्सिडी की चाबी से ही खुलते हैं.मुस्लिम आबादी के साथ ही इस चाबी का महत्त्व भी बढ़ता ही जा रहा है.चाहे यह सब्सिडी ८२६ से बढ़ कर ८२६००० करोड़ क्यों न हो जाये.
सब सहारा अफ्रीका के बाद भारत विश्व का निर्धनतम देश है, जहाँ ४२% अर्थात ४५६ मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने को मजबूर हैं. ४९% बच्चे कुपोषण के कारण अन्डर वेट हैं और २.२ मिलियन बच्चे प्रति वर्ष भूख से मर जाते हैं. कुछ वर्ष पूर्व तो इन बच्चो को कुपोषण से बचाने के लिए हमारी सेकुलर सरकार ने अपने वार्षिक बज़ट में ' २२ करोड़ की विपुल धनराशी ' रख छोड़ी थी और हज यात्रिओं के लिए उस वक्त ' मात्र १२२ करोड़ 'का प्रावधान था. बच्चों का क्या है! रोटी नहीं मिलेगी तो मिटटी से गुज़ारा कर लेंगे . एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में गत दिनों उत्तर प्रदेश के एक गाँव में एक बच्ची की फोटो छपी जो मिटटी का ढेला खा रही थी .कुच्छ बच्चों के लीवर, किडनी,पेट और आँखों में मिटटी खाने के कारन सोजिश के दृश्य भी छापे गए.कियोंकि समाचार पत्र राष्ट्रीय था और उस पर सोनिअजी की भी नज़र पड़ती थी- फ़ौरन मंत्रिओं की एक बैठक खज़ाना मंत्री प्रणव दादा की रहनुमाई में बुलाई गई और उन्हें सोनिया जी की चिंता से अवगत करवाते हुए आदेश हुआ की फ़ौरन एक बिल का मसौदा तैयार किया जाये -गरीबों को सचमुच में रोटी का अधिकार दिया जाये. सोनिया जी ! पिछले ६३ वर्षों में बहुत से बिल और क़ानून पास हुए, लेकिन भूख से बिलखते बच्चों को रोटी का निवाला देने में कोई भी सफल नहीं हो पाया- होगा भी नहीं ! क्योंकि बच्चों की वोट नहीं होती.
मुस्लिम जनसँख्या के हिसाब से भारत विश्व का तीसरा देश है. इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही चिंता जनक है. शयद इनके पिछड़े पण का बहुत बड़ा कारन भी इनकी प्रगति विरोधी मज़हबी सोच है. आज की महंगाई के जमाने में जहाँ एक बच्चा पालना भी मुहाल है.-ये अभी तक अल्लाह की रहमत से चार चार बीविया और दर्ज़नों बच्चे मौला की देन मान कर जी रहे हैं एक सर्वे के अनुसार १० में से ३ मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे है.
'घर से मस्जिद है बहुत दूर,
चलो यूं कर लें
किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए !!!!!!!!!!.

खेल खर्चे के फूलते गुबारे.

कामन वेल्थ खेलों के आयोजक लगता है अब 'खर्चे पर लगाम कसने की कवायत ' शुरू करने वाले हैं। तभी तो अभी तक निशान्चिओं के लिए रायफलों के बंदोबस्त पर मीन मेख जारी है। खिलाडी उधार की राइफलों से अभ्यास कर रहे हैं। पहले १२ रायफलों की मांग की गई जिसे रद्द कर दिया गया ,फिर ६ की मांग हुई उसे भी नकार दिया और अब जा कर ४ पर सहमति बनी है। यह बात अलग है की चार पदकों की इस स्पर्धा के लिए २५ करोड़ की लागत से गुडगाँव में शूटीं रेंज बन कर तैयार है।
उधर खेल खेल में महा खेले का बजट कल्मादिजी के गुबारे की तरहं फूलता ही जा रहा है। २००६ में जब इस महा खेल की तैयारी का आगाज़ किया गया तो अनुमान था की २२००० करोड़ खर्च आयेगा ,जो अब ३० ००० करोड़ का आंकड़ा भी प़र कर गया है। खेल गाँव के निर्माण पर २००४ में अनुमान था ४६५ करोड़ का और खर्चा १४०० करोड़ को छू रहा है। ट्राफिक और जनसंपर्क के प्रबंधन पर खर्च ४० से बढ़ कर ८० करोड़ हो गया। ११ स्टेडियमों पर भी खर्च पांच गुना ,१२०० से ५००० करोड़ हो चूका। फ्लाई ओवरों पर १६५० करोड़ किसी गिनती में नहीं और बचाव प्रबंधन के ३७० करोड़ भी अतिरिक्त खर्चे में आते हैं। इवेंट प्लानिंग का खर्चा भी ९२० से बढ़ कर अब २३०७ करोड़ को छू रहा है।
आयोजकों का तर्क है की महंगाई के कारन यह खर्चा इतना बढ़ा है। और इसकी भरपाई खेल निर्माणों की बिक्री से कर ली जाएगी। मंदी के दौर में खर्चा बढ़ने का तर्क गले नहीं उतरता। रही बात बिक्री की , एशियन खेलों की इमारते २५ साल तक खरीद दारों की बाट जोहती रहीं और एशिआद गाँव भी २० साल तक अपने बिकने की उम्मीद में रख रखाव के नाम पर सरकारी खजाने को दीमक की तरहं चाटता रहा
स्वय सेवी संस्थाओं का आरोप है की खेल के नाम पर भ्रष्ट नेता-अफसर टीमें पहले ही अपना खेल खेल चुकीं ,इस लिए किसी बाहरी निष्पक्ष लेखा जांच एजेंसी से सारे गोरख धंधे की जांच करवाई जाये ताकि 'गुबारों' के खिलाड़ी निशाने पर आ सकें ।

अब 'भूख मिटाओ' योजना

सोनिया जी की सरकार की गरीबी रेखा मापने की भागीरथ योजना पिछले ९ सालों से निरंतर जारी है. गरीबी रेखा है कि हनुमान जी कि पूंछ जो नपने का नाम ही नहीं लेती ! जितना नापो उतनी ही और बढ़ जाती है.
अब सरकार के आला अफसरों ने नाप तोल कर बता दिया कि भई मात्र ३०० मिलियन गरीब गुरबे बचे हैं हमारे देश में . एक राष्ट्रीय समाचार पत्र को भनक लग गई कि गरीबी रेखा नप गई...निकल पड़ी पत्रकारों कि फौज अपने अपने गज-मीटर उठा कर.हर पत्रकार ने अपनी अलग मैपाइश से सरकारी लम्बाई कि हवा निकाल के रख दी. पत्रकार बिरादरी कि पैमाइश सरकारी माप तोल से मीलों आगे निकल गई. अल्लाहबाद के एक गाँव में एक बच्ची की मिटटी खाते अखबार में फोटो देख सोनिया जी सन्न रह गईं . फ़ौरन फरमान जारी कर दिया अपने खज़ाना मंत्री प्रणब बाबू को ' रोटी एक मौलिक अधिकार' का बिल बनाया जाये.
माया जी को न सही फुर्सत अपने सफ़ेद हाथिओं से. मगर सोनिया जी ने तो ठान रखी है अपनी सासू माँ जी के गरीबी हटाओ के ४० साल पुराने सपने को साकार करने की बैठा दिया अपने आठ रत्नों को एक गोल मेज़ पर और साफ़ साफ़ कह दिया ! अब की बार ऐसा बिल तैयार कर के उठाना जिस से 'गरीब को रोटी का मात्र अधिकार ही नहीं ,रोटी भी मिलनी चाहिए ! माया जी के सब से ' खुशहाल ' राज्य में भूखे बच्चे मिटटी खा कर पेट भर रहे हैं. और मात्र ५८% सरकारी अनाज गरीबी रेखा से नीचे जीवित लोगों तक पहुँचाया जा रहा है.फिर भी इसे २५ किलो से बढ़ा कर ३५ किलो करने की योजना पर विचार हो रहा है. मिटटी खा कर बच्चों की आँखें सूज गईं हैं और पेट, लीवर और किडनी बढ़ गए हैं और सरकारी स्वस्थ्य सेवाओं के अभाव में वे मृत्यु के आगोश में समाते जा रहे हैं.
अब बेचारी सरकार भी करे तो क्या करे ! चाचा नेहरु जी के बताये रस्ते पर चलते हुए ,एक से एक बढ़िया और विशाल योजनाएं बना तो रही है. ६ साल से छोटे मासूमों को पौष्टिक आहार खिला कर स्वस्थ भारत के निर्माण की महती योजना पर साल २०१०-११ के लिए ७८०७ करोड़ रुपये अलग से रख छोड़े हैं , तांकि १.४ मिलियन केंद्र खोल कर देश का भविष्य संवार दिया जाये . बचों को पढ़ते पढ़ते भूख लग जाती है.अब सरकार ने इसका भी ख़ास ख़याल रखते हुए मिड डे मील योजना के लिए ९४४० करोड़ की धन राशि दे दी है. बच्चों के लिए ही नहीं बड़ों के लिए भी योजनायें हैं. वृधो, विधवाओं और अप्पंगों की पेंशन के लिए इस वर्ष ५७१० करोड़ का प्रावधान है. देश के हर गरीब से गरीब के मुंह तक निवाला पहुँचाने की सबसे बड़ी योजना 'पी .डी .एस . 'सार्वजानिक वितरण प्रणाली के लिए ५५,५७८ करोड़ की विपुल राशि मंजूर है. अब इस निवाले को रस्ते में ही 'सरकारी गिद्ध और डिपो होल्डर चूहे गटक जाएँ तो बेचारी सरकार का क्या दोष है. इसके बाद सबसे बड़ी योजना है नरेगा जिसके लिए ४०,१०० करोड़ खर्च कर सरकार हर गरीब को कम से कम १०० दिन का काम काज मुहैया करवाने की गारंटी देने जा रही है.
सुबह के अखबार में सरकार की इन 'दुःख निवारण चाचा नेहरु योजनाओं ' को पढ़ कर मैं देश के पालन हार महां पुरुषों और महा मनीषियों की चिंताओं से चिंतित हो रहा था की श्रीमती जी ने आवाज़ लगाईं 'सुनते हो ..अब अखबार ही पढ़ते रहोगे की कोई और काम धंधा भी करोगे... अभी तक 'गुड्डू' नहीं आई ! मैं सफाई कर रही हूँ.. नाश्ता बना लो.. हमारे श्रीमती जी भी बस...यहाँ देश की सोच रहे हैं और इन्हें काम वाली की पड़ी है. थोड़ी देर बाद 'गुड्डू' आ गई -हाथ में घासलेट की ख़ाली बोतल लटकाए और देवी जी से बतिया रही.. बीबी जी आज घास लेट नाही मिला. घर पर सभी ९ के ९ मानस भूखे बैठे हैं. डीपु वाला बाबू बोले हैं...घासलेट की ब्लैक बढ़ गई ..पहले २५ में देता था अब ३० मांग रहा है और मेरे पास तो बस..... मैं पूछ बैठा ..अरे आप लोगों के पास राशन कार्ड नहीं? गुड्डू बोली ..वह कहाँ मिळत है बाबूजी ????????

दिल मांगे.. चाकलेट. ..मगर थोड़ा थोड़ा !

पापा.....चाकलेट ....? न बेटा दांत खराब हो जायेंगे... ! अभी तक हम यही सुनते आये हैं। लेकिन अब इस विचार को बदलना होगा और बच्चे के चाकलेट में से एक बाईट पापा भी चख कर अपने 'दिल ' को सकून दे सकते हैं.
एक दशक से १९,३०० लोगों पर चल रहे जर्मन शोध से यह तथ्य उभर कर सामने आए हैं कि कोक से भरपूर डार्क चाकलेट थोड़ी मात्रा में लेने से दिल और रक्त चाप दरुस्त रहता है। हर रोज़ यदि ७.५ ग्राम डार्क चाकलेट लिया जाये तो रक्त चाप तो दरुस्त रहता ही है, हृदय घात कि सम्भावना भी ३९% कम रह जाती है।
जर्मन हियुमन न्यूट्रीशन संस्थान के वैज्ञानिक ब्रियन बुज्स्से ने लोगों को साथ साथ एक चेतावनी भी दी है कि वे चाकलेट से ही पेट न भरने लग जाएँ क्योंकि १०० ग्राम चाकलेट में ५०० कैलोरिस भी होती हैं , जिस से मोटापा और वज़न बढ़ने का खतरा बना रहता है। इस के साथ ही अन्य एनर्जी फ़ूड में कमी कर बाडी व्हेट को संतुलित भी रखना होगा। चाकलेट में फ्लावानोल्स रसायन होता है जो कि एंटी-अक्सिडेंट का काम करता है ,और बहुत सी सब्जिओं-कोक और रेड वाइन में भी पाया जाता है। फ्लावानोल्स से ह्युमन सेल्स से नाईट्रिक आक्साइड गैस का स्त्राव बढ़ जाता है जिस से खून कि धमनियों में फैलाव से खून का प्रवाह नियंत्रित हो हृदय और रक्त चाप ठीक से काम करने लगता है। डार्क चाकलेट में ७०% कोक होता है जिस से मानसिक तनाव में कमी आती है ,खून का बहाव ठीक होने से रक्त चाप में मदद मिलती ही। काला चाकलेट मगर थोड थोडा।

ज़कात- जजिया और आरक्षण.....

देश के एक तिहाई मुसलमान प्रति माह ५५० रुपये पर गुज़र बसर कर रहे हैं । १० में से ३ मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे बैठे हैं और गाँव में तो स्थिति और भी खराब है जहाँ प्रति मुसलमान यह आय सिर्फ ३३८/- प्रति माह है। नेशनल काउन्सिल फार एप्लाइड इकनोमिक रिसर्च ने यह खुलासा किया है।
रंगनाथ मिश्र आयोग तो पहले ही मुसलामानों के लिए आरक्षण की सिफारिश कर चूका है। आयोग ने तो दलित मुसलामानों और इसाईओं के लिए अनुसूचित जाती का आरक्षण देने की भी बात कही है। आन्ध्र की कांग्रस सरकार द्वारा मुस्लिमों को रोजगार और शिक्षा संस्थानों में ४% आरक्षण को अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी जायज़ ठहरा दिया गया है। हमारे संविधान में धरम के आधार पर आरक्षण का प्रावधान न होने के कारण अभी तक मुसलामानों को आरक्षण नहीं दिया गया था। अब तो इलेक्शन से पूर्व बंगाल की वामपंथी सरकार ने भी मुसलमानों के लिए १०% आरक्षण की घोषणा कर डाली है। ज़ाहिर है वोट बैंक की राजनीती के चलते यह आरक्षण का लाली पाप तो बँटताही रहेगा।
पिछले दिनों एक ब्लॉग पर एक गरीब मुस्लिम भाई की व्यथा देखने का अवसर मिला । एक पत्रकार एक मियां जी से मिले जिनके चार बिविओं से ३१ बच्चे थे और तीसरी बेगम साहिबा फिर उम्मीद से थीं । इस पर भी मियांजी अभी एक और शादी की तैयारी में मशरूफ थे । पत्रकार ने मियां जी से पूछा ? मियां जी क्या सभी बच्चों के नाम याद हैं , तो मियां जी ने हामी भर दी और लगे नाम गिनवाने।१५ तक तो गिनवाए फिर फुल स्टाप लग गया। सकपका कर कहने लगे मियां ! ...सामने आएंगे तो नाम भी याद आ जायेगा ।
जहाँ इतना सालिड वोट बैंक हो ..वहां आरक्षण तो होना ही चाहिए ना भई। चाहे सर्वोच्च नयायालय की अधिकतम ५०% आरक्षण की सीमा भी क्यों ना पार करनी पड़े। अब मियां जी तो तीन तलाक के अपने मज़हबी अस्त्र से तीन बिविओं को बाहर का रास्ता दिखा कर तीन निकाह और भी कर सकते हैं । फिर बच्चे तो अल्लाह के नेमत हैं -अल्लाह जिसे एक मुंह खाने को देता है -उसे दो हाथ कमाने को भी तो देता ही है। यह बात अलग है ...यदि हम छे हमारे छतीस का यह खेल यूंही चलता रहा तो हमारी कांग्रेस सरकार को बेचारे गरीब मुस्लिम भाईओं के लिए चार नहीं चालीस प्रतिशत का आरक्षण देना पड़ेगा। फिर जहाँ जहाँ इन अल्लाह के बन्दों का बहुमत हो जायेगा वहां वहां नया कश्मीर और धारा ३७० अपने आप लागू हो जाएगी। वह दिन दूर नहीं जब हिन्दोस्तान के बहुत से इलाकों में निजाम-य- अदल और काफिरों पर जजिया नासिर होगा। फिर कुराने पाक में भी तो यही आदेश है -'हराम महिना बीत जाये तो मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ क़त्ल करो , उन्हें पकड़ो, घेरो और हर घात की जगह उनकी टाक में बैठो।फिर यदि वह तौबा कर लें और नमाज़ कायम करें और ज़कात दें तो उनका मार्ग छोड़ दो, निश्चित ही अल्लाह बड़ा क्षमा शील ,दया वान है (सूरा ९ अत तौबा ...२६०... पारा १० )। .... अल्लाह के इस करम और दया का ही प्रताप है की पाक में हिन्दू २२% से घट कर मात्र २% शेष बचे हैं और वो भी जजिया के रहमो करम पर।

हेल्दी - हल्दी

हैल्दी-हल्दी
एक नए शोध में हल्दी को लीवर के लिए हैल्दी पाया गया है.हल्दी में पाए जाने वाले कुर्कुमिन रसायन से सिरोसिस यानि लीवर अर्थात यकृत की बीमारी में आराम मिलता है. इस रसायन के कारन ही हल्दी का रंग पीला है.
मेडिकल यूनिवर्सिटी ग्रेज आस्ट्रिया के प्रोफ़ेसर माइकल ट्रानर द्वारा चूहों पर किये गए शोध से हल्दी के इन चमत्कारी गुणों पर से पर्दा उठा है. प्रोफ़ेसर माइकल ने पहले चूहों को लीवर के लिए हानिकारक रसायन का इंजेक्शन दिया और भोजन में उन्हें हल्दी(कुर्कुमिन) दिया गया. चूहों का दूसरा ग्रुप सामान्य भोजन पर रक्खा गया. ४.५ माह तक इसका असर देखने पर यह तथ्य सामने आए कि हल्दी से लीवर की दो प्रकार की ऑटो इम्म्युन बीमारियों में कमी के लक्षण दिखाई दिए .
लीवर की प्राइमरी स्क्ल्रोसिंग कोलान्जाईटिस व् प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के यथेष्ट उपचार न होने के कारन लीवर प्रत्यापन ही एक मात्र विकल्प शेष रह जाता है. संक्रमित लीवर में प्रयुक्त होने वाले उर्सोदिअक्सिक्लोरिक एसिड के चिर कालीन कुप्रभावों बारे अभी तक कुछ सपष्ट नहीं हो पाया है.
हल्दी को आयुर्वेद में प्राचीन काल से ही एक चमत्कारिक द्रव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है. औषधि ग्रंथों में इसे हल्दी के अतिरिक्त हरिद्रा, कुरकुमा लौंगा, वरवर्णिनी ,गौरी, क्रिमिघ्ना योशितप्रीया,हट्टविलासनी ,हरदल, कुमकुम,टर्मरिक नाम दिए गए हैं. हल्दी में उड़नशील तेल ५.८% प्रोटीन ६.३ % द्रव्य ५.१ % खनिज द्रव्य ३.५.% करबोहाईड्रेट ६८.४ के अतिरिक्त कुर्कुमिन नामक पीत रंजक द्रव्य, विटमिन ऐ पाए जाते है. हल्दी कफ़-वात शामक, पित्त रेचक व् पित्त शामक है. रक्त स्तम्भन ,मूत्र रोग, गर्भश्य,प्रमेह, त्वचा रोग , वात -पित्त -कफ़ में इसका प्रयोग बहुत लाभकारी है यकृत प्लीहा की वृद्धि अर्थात लीवर एनलार्जमेंट में इसका लेप किया जाता है. नाडी शूल के अतिरिक्त पाचन क्रिया के रोगों ... अरुचि ( भूक न लगना) विबंध , कमला, जलोधर व् क्रीमी में भी यह लाभकारी पई गई है.
हल्दी का हर भारतीय घर में एक मसाले के रूप तो प्रयोग होता ही है. चाहे वह तरकारी को रूप रंग देने के उद्देश्य से ही हो. बचपन में हमारी दादी माँ वर्ष के आगमन पर जब हरी हल्दी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती थी,सारे परिवार के लिए हल्दी- पाक बनती और उन का विशवास था की इस से सारे परिवार का काया-कल्प हो जायेगा और इसका असर सारा साल रहेगा. हमारे यहाँ सौन्दर्य प्रसाधनों में भी हल्दी का प्रयोग बहुतायत में होता है. विवाहोत्सव में तो हल्दी की रसम का अपना एक विशेष महत्तव है.
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